ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

Solar Panel on Government Buildings: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀ. ਵੀ.) ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵੀ.ਸੀ.) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।  

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੇਸਕੋ) ਮੋਡਲ (RESCO Model) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ