Farmers Protest News: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Farmers Protest News (ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 28 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ