Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'अमृत काल के लिए रणनीति' बताई
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Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'अमृत काल के लिए रणनीति' बताई

Interim Budget 2024: आज यानी 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है. यह बजट चुनावों से पहले पेश किया जाता है. लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार छठा बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का ध्यान समावेशी विकास पर रहा है.

 

Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'अमृत काल के लिए रणनीति' बताई

Budget Announcement 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'अमृत काल के लिए रणनीति' बताई है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दें और बनाए रखें, समावेशी और सतत विकास की सुविधा प्रदान करें, उत्पादकता में सुधार करें, सभी के लिए अवसर पैदा करें, उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करें और ऊर्जा निवेश और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान दें.

 

पीएम आवास योजना
अपने बजट(Interim Budget 2024) भाषण में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे मोदी सरकार समावेशिता के "सभी पहलुओं" को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है. निर्मला सीतारमण का कहना है कि कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और वे 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं. परिवारों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे.

चार प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत
केंद्रीय वित्त मंत्री कहती है, हम उन प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज को त्रस्त कर दिया है. हमें चार प्रमुख स्तंभों (गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता) पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. उनका सशक्तिकरण और भलाई देश को आगे बढ़ाएगी.

अगले पांच साल
निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास और 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य को साकार करने वाले साल होंगे. पीएम ने कहा है कि लोकतंत्र, जनसांख्यिकी की त्रिमूर्ति के रूप में अवसर की कोई कमी नहीं है और विविधता हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है.

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले साल जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप व्यापार गलियारा, भारत और बाकी दुनिया के लिए एक गेम-चेंजर होगा. विकसित भारत के लिए हमारा दृष्टिकोण प्रकृति के साथ सद्भाव में समृद्धि और सभी को अपनी क्षमता तक पहुंचने का अवसर प्रदान करना है.

विकास को बनाए रखना उद्देश्य 
निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया की उनकी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बनाए रखेंगी और निवेश को बढ़ावा देने और आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान देंगी. सरकार अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाएगी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और हितधारकों के साथ आम सहमति बनाएगी.

एमएसएमई
निर्मला सीतारमण कहती हैं, नीतिगत प्राथमिकता एमएसएमई को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है और उनके विकास को सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण होगा. निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को तैयार करेगी. 

आवास योजना
सीतारमण ने बताया कि किराए पर रहने वाले या झुग्गी-झोपड़ियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार आवास में मदद करेगी. 

आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता
आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्मला सीतारमण ने तोहफा दिया है. उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत कवर सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं तक बढ़ाया जाएगा. सभी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को एक व्यापक योजना के तहत लाया जाएगा. इसके अलावा, सरकार लखपति दीदी योजना का लक्ष्य ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ कर रही है.

मेट्रो रेल
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों तक किया जाएगा और लगभग 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत कोच में परिवर्तित किया जाएगा. 

लक्षद्वीप में पर्यटन परियोजनाएं
निर्मला सीतारमण ने कहा कि लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर पर्यटन के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक पर्यटन सहित पर्यटन में जबरदस्त अवसर हैं और सभी राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को लेने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 

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