Himachal Pradesh: देश के कई राज्यों के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी अवैध खनन पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है. बिलासपुर में प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जों को हटाने नोटिस जारी कर दिया गया है.
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6 "हिमाचल में अवैध खनन पर सख्त हुआ प्रशासन, कब्जा धारकों को जारी किया नोटिस")
विजय भारद्वाज/बिलासपुर: उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिलासपुर में प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई करने से पहले ही कब्जा धारियों ने खुद अवैध कब्जे हटाना शुरू कर दिए हैं. वहीं इस दौरान अवैध कब्जा धारकों ने सरकार से मांग की है कि रेहड़ी फड़ी पर कार्यवाही करने के बजाए बड़े अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए. उनके अवैध पक्के कब्जों पर जेसीबी चलनी चाहिए.
2 दिन पहले जारी हुआ नोटिस
गौरतलब है कि प्रशासन ने 2 दिन पहले अवैध कब्जा धारकों को कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी कर सूचित किया था, जिससे अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया था. इससे पहले जिला प्रशासन ने बिलासपुर के बैरी, घाघस व बरमाणा में भी चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाइवे पर अवैध कब्जे हटाए थे, जिसके बाद अब बस स्टैंड व अन्य इलाकों से अवैध कब्जे हटाए जाने हैं. ऐसे में प्रशासन का नोटिस मिलते ही कब्जाधारकों ने अपने कब्जे हटाने शुरू कर दिए हैं.
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वहीं फुटपाथ और नेशनल हाईवे के किनारे काफी समय से रेहड़ी फड़ी और खोखा लगाकर काम करने वाले लोगों का कहना है कि बिलासपुर शहर में जो बड़े अवैध कब्जा धारक हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर बड़े-बड़े भवन बना रखे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं की जाती है, लेकिन दो वक्त की रोजी-रोटी कमाने वाले रेडी फड़ी वालों के कब्जे तुरंत हटा दिए जाते हैं और उनका परिवार सड़क पर आ जाता है.
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रेहड़ी वालों ने सरकार से की मांग
इन लोगों का कहना है कि प्रदेश में कोई भी सरकार बनती है तो उनके लिए दुकानों की उचित व्यवस्था की बात करती है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई भी सरकार इनके लिए काम कर पाई है. इन लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आज भले ही सरकार इनकी रेहड़ी हटा रही है, लेकिन जल्द ही उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए ताकि उनका परिवार भूखा ना मर सके.
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