SGPC Vs Punjab Goverment: ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1754563

SGPC Vs Punjab Goverment: ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

SGPC Vs Punjab Goverment: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

SGPC Vs Punjab Goverment: ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

SGPC Vs Punjab Goverment: ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਝੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi Railway Station Women died: ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lawrence Bishnoi Gang: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Trending news