Bilaspur News: हिमाचल सरकार द्वारा कंपनियों को व्यावसायिक शिक्षकों के एरियर 20 अक्टूबर तक जारी करने के आदेश होने के बावजूद कंपनियों द्वारा किश्तों में एरियर देने से नाराज नजर आए व्यावसायिक शिक्षक.
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Bilaspur News: हिमाचल शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्री द्वारा व्यावसायिक शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के साथ ही एरियर दिए जाने की घोषणा की गई थी. जिसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा कंपनियों को 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक शिक्षकों का एरियर देने के आदेश भी जारी किए गए थे. बावजूद इसके आज तक व्यावसायिक शिक्षकों को कंपनियों द्वारा एरियर की राशि किश्तों में जारी की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है.
वहीं अपनी मांग को लेकर बिलासपुर के घुमारवीं में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान हिमाचल व्यावसायिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया ने कहा की सरकार द्वारा एक सम्मान वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कंपनियां अपनी मनमर्जी करते हुए अपने हिसाब से वेतन में कटौती कर रहीं हैं और व्यावसायिक शिक्षकों को अलग-अलग तरह की कटौती कर बकाया वेतन जारी कर रही हैं.
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यावसायिक शिक्षकों के हित में कार्य कर रही है, लेकिन कंपनियां लगातार शोषण की राह पकड़े हुए है और जब व्यावसायिक शिक्षकों का वेतन संरचना एक समान है, तो उनका एरियर भी एक समान होना चाहिए लेकिन कंपनी प्रबंधन विभिन्न डिडक्शन बता रही है जो कि एक समान होना चाहिए.
साथ ही उन्होंने कहा कि एक नवंबर को व्यावसायिक शिक्षकों का शिमला जाना तय था लेकिन दो नवम्बर को राजपत्रित अवकाश और तीन नवम्बर को रविवार के चलते अब चार नवम्बर को प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षक शिमला पहुचेंगे और सरकार द्वारा वेतन बढ़ाये जाने व एरियर जारी करने के आदेशों पर आभार जताते हुए संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे.
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक नजरिए को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षकों को पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगो को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी और मनमानी करने वाली कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी ताकि हरियाणा, आसाम व अंडमान-निकोबार जैसे अन्य राज्यों की तर्ज व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रसर कदम उठाया जा सके.
साथ ही अश्विनी डटवालिया ने कहा कि तीन पक्षों में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व कंपनी के बीच एमओयू साइन होता था लेकिन व्यावसायिक शिक्षक चाहते हैं कि एमओयू साइन दो पक्षों में केंद्र व प्रदेश सरकार के बीच हो ताकि कंपनी की मनमानी दूर हो सके. वहीं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षकों की मांगे पूरी ना होने पर अपने परिवार सहित सड़कों और उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है.
रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर