Nalagarh News: प्रतिबंध के बाद भी खुल रहे शराब के ठेकों का नालागढ़ में लोगों ने किया विरोध
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Nalagarh News: प्रतिबंध के बाद भी खुल रहे शराब के ठेकों का नालागढ़ में लोगों ने किया विरोध

Liquor Shop in Nalagarh: हिमाचल प्रदेश के बद्दी के चक्का मार्ग पर खुल रहे शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार  प्रदर्शन किया. 

Nalagarh News: प्रतिबंध के बाद भी खुल रहे शराब के ठेकों का नालागढ़ में लोगों ने किया विरोध

Nalagarh News: रिहायशी इलाकों में प्रतिबंध के बाद लगातार खुल रहे शराब के ठेकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, इस बीच गुरुवार को हिमाचल के बद्दी-चक्का रोड पर शराब के ठेके खुलने से पहले ही लोगों ने विरोध कर दिया. 

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बता दें, शराब के ठेकें खुलने को लेकर ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर ठेके के सामने जोरदार हंगामा किया.  इसके बाद पुलिस प्रशासन व ठेका मालिक को मौके पर जाना पड़ा.  ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

गांव के लोगों ने कहा कि शराब का ठेका खुला, तो यहां का माहौल खराब हो जाएगा.  वे किसी भी कीमत पर यहां ठेका खुलने नहीं देंगे. लोगों ने कहा यहां सुबह शाम गांव के बच्चे और महिलाएं रास्ते से आते-जाते हैं. ऐसे में अगर  ठेका खुलता है, तो यहां पर शराबियों का आना-जाना हो जाएगा.  वे इसे सहन नहीं कर सकते. 

वही मौके पर आए प्रधान के बेटे राजिंदर झल्ला ने कहा कि पंचायत द्वारा किसी को शराब का ठेका खोलने की कोई अनुमति नही दी गई है.  ऐसे में लोगों ने उन्हें बताया कि जहां पर शराब ठेका खोलने की बात की जा रही है. वहां पर रिहायशी इलाका है और पास में ही स्कूल और मंदिर भी है. साथ ही यहां के मंदिरों के साथ लोगों की आस्था जुड़ी है. वहीं, इसी रस्ते से होकर बच्चे स्कूल जाते है.  जिससे उन्हें भविष्य में खासी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है. गांव के बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा. इसके अलावा युवाओं के लिए भी ये सही रास्ता नहीं होगा. 

शराब का ठेका खुलने से गांव का माहौल खराब होगा.  महिलाओं का इस रास्ते से निकलना दूभर हो जाएगा. इतना ही नहीं ग्रामीणों द्वारा ठेके के लिए किराए पर दी गई दुकानों को भी हिदायत दे दी गई है कि शराब के ठेके के लिए दुकान नहीं दें.  फिलहाल गांव वालों ने ठेके को बंद करवा दिया है. ग्रामीणों का कहा कि अगर प्रशासन की तरफ से समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो ग्रामीण अपने स्तर पर समस्या का समाधान करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी. 

 

 

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