Himachal Pradesh Monsoon Session 2023: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. आज इस सत्र का चौथा दिन था. विधानसभा के मानसून सत्र में बीते तीन से लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है जो आज चौथे दिन भी जारी रहा.
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समीक्षा कुमारी/शिमला: तीन दिन तक हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में आपदा पर चली चर्चा के बाद आज चौथे दिन पिछली सरकार द्वारा ज्यादा कर्ज लेने को लेकर सदन में श्वेत पत्र रखा गया. सदन के पटल पर बृहस्तपिवार को श्वेत पत्र पर वक्तव्य देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने के लिए धन का जमकर दुरुपयोग किया.
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने चक्रव्यूह रचा और अमृत महोत्सव, प्रगतिशील हिमाचल, जनमंच और स्थापना दिवस कार्यक्रम पर 16261 करोड़ की फिजूलखर्ची की. इसका नतीजा यह हुआ कि हिमाचल पर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 92,774 करोड़ का कर्ज व देनदारी चढ़ चुकी थी. पिछली सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश पांचवें स्थान पर पहुंच गया है.
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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लए पूर्व सरकार ने वित्तीय अनियमिताएं बरतीं. कमेटी में श्वेत पत्र लाया गया है, जिसके मुताबिक कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ रुपये के संशोधित वेतन व महंगाई भत्ते का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इसके एरियर का भुगतान नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि अभी 10 हजार करोड़ वेतन और 600 करोड़ DA का पेंडिंग है. हिमाचल की स्थिति अब ये हो गई कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को इस समय कर्ज अदायगी के लिए 9048 करोड़ रुपये चाहिए. कर्ज चुकाने के लिए 3486 रुपये और ब्याज के भुगतान के लिए 5262 करोड़ रुपये की जरूरत है. ऐसे में कुल मिलाकर कर्ज का 9048 करोड़ कर्ज व ब्याज में देना है. सार्वजनिक क्षेत्र के 23 में से 13 उपक्रम 5000 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं. फोन टेपिंग के विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा फोन टेपिंग की आशंका है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2017 में राज्य पर 47,906 करोड़ रुपये का कर्ज था जब BJP सरकार की सत्ता से विदाई हुई, तो कर्ज बढ़कर 76630 करोड़ रुपये हो गया.
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वहीं, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने बताया कि सरकार कर्ज को लेकर विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रही है. हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है. हर सरकार को प्रदेश चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है. अगर सरकार इतना काम कर रही है तो सीएम सुक्खू कर्ज लिए बिना सरकार चलाएं. फोन टेपिंग पर जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार उनके फोन टेपिंग कर रही है जो बर्दास्त नहीं किया जाएगा. सुक्खू सरकार ये गलत परम्पराएं शुरू कर रही है.
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