Himachal Pradesh में बाढ़ प्रभावितों को मध्य प्रदेश सरकार देगी 7 लाख रुपये तक की मदद!

अरविंदर सिंह/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हमीरपुर सर्कट हाउस में एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने धर्मशाला में खालिस्तान समर्थकों की बाल राइटिंग के मुद्दे को लेकर कहा कि हिमाचल सरकार इसका कड़ा विरोध करती है. पूर्व में भी ऐसी घटना में शामिल लोगों को पकड़ा गया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी. इस बार भी घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह बड़े ही खेद की बात है कि जब हिमाचल के हित के लिए त्रासदी को लेकर एक प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया तो विपक्ष ने इसका विरोध किया और इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया. ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में लीडरशिप का संकट खड़ा हो रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो श्वेत पत्र लाई थी उसका भी भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया. त्रासदी का पैकेज आज तक हिमाचल को नहीं मिला है. नियमों के मुताबिक जो मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है.

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वहीं उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने प्रदेश को मदद देने की बजाय हाथ पीछे किए हुए हैं. इतनी बड़ी त्रासदी में दूसरे राज्यों की मदद की जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की मदद ना करके प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब अपने स्तर पर संसाधन जुटा रही है. आपदा से राहत के लिए 4500 करोड़ रुपये का पैकेज तैयार किया गया है, जिन लोगों के घर टूट गए हैं या बह गए हैं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी.
 
उन्होंने कहा कि गारंटियों को पूरा करने की फिक्र भाजपा ना करे. ओपीएस लागू करके इसका बड़ा उदाहरण कांग्रेस सरकार पेश कर चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा में अगर इच्छा शक्ति होती तो वह ओपीएस को लागू करके दिखाती, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ कर्मचारियों पर डंडे चलाकर उनका शोषण किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक-एक करके सभी गारंटीयों को पूरा करेगी. कांग्रेस अपने राजधर्म को सही तरीके से और सही समय पर निभाएगी. 

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पंचायती राज कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसे लेकर पंचायती राज मंत्री कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा. अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सभी का अधिकार है.