Himachal Pradesh News: कृषि एवं पशु पालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने अधिकारियों को चालू वित वर्ष की लक्षित परियोजनाओं को समयबद्व पूरा करने के दिए निर्देश

भूषण शर्मा/नूरपुर: कृषि एवं पशु पालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विभागीय अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष की लक्षित सभी परियोजनाओं के कार्य को तीव्र गति से समयबद्ध पूरा करने के साथ इनकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आज ज्वाली में लोक निर्माण विश्राम गृह में विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. 

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2024 -2025 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार कर शीघ्र ही सरकार के अनुमोदन के लिए प्रेषित की जाए ताकि आगामी वित्त वर्ष के दौरान क्षेत्र के लिए स्वीकृत सभी विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन अप्रैल माह से ही शुरू किया जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि के अलावा अतिरिक्त बजट की मांग के मामलों को तुरंत उच्च अधिकारियों को भेजने के भी निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिए विशेष बजट की व्यवस्था करवाई जा सके.

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कृषि मंत्री ने बताया कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना चरण तीन के तहत सड़कों के उन्नयन पर 80 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त नाबार्ड के तहत लोक निर्माण विभाग की 10 परियोजनाओं पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागीय भवनों के निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि सड़कों के निर्माण, सुधारीकरण और रख-रखाव पर इस वर्ष 9 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

चंद्र कुमार ने बताया कि शहरी जलापूर्ति स्कीम के अंतर्गत ज्वाली कस्बे में 15 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसका 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि भरमाड़ व ज्वाली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए 24 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिस पर लगभग 16 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं. इसके अलावा ज्वाली, कोटला और नगरोटा सूरियां क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम पर लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लि भेज दी गई है.

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उन्होंने बताया कि सोलदा और जांगल में उठाऊ सिंचाई परियोजना पर नाबार्ड के तहत लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया है. उन्होंने प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एंव राहत राशि के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के भी निर्देश दिए.

उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारयों को गांवों में मनरेगा के तहत शुरू किए गए मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों में आरडीएसएस और पूंजीगत व्यय के तहत 47 नए ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे, जबकि 25 ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है. इन कार्यों पर लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

उन्होंने सभी अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए जमा राशि की टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. इसके अलावा भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयन के मामलों में तेजी लाने को कहा. उन्होंने प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को एफसीए व एफआरए के लंबित मामलों के जल्द निपटारे के भी निर्देश दिए.

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