Ban On SIMI: ਕੇਂਦਰ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ SIMI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

Ban On SIMI: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਮੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh Mayor Elections Live Updates: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ, I.N.D.I.A ਗਠਜੋੜ ਤੇ BJP ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ

SIMI ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ?
ਸਿਮੀ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਇਲੀਨੋਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਕਮਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮੀ SIMI ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2014 'ਚ ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ, 2014 'ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਐਮ ਚਿੰਨਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਧਮਾਕਾ, 2017 'ਚ ਗਯਾ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮੁੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੌਲੀ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ