Kisan Andolan: ਕੀ ਹੈ NSA? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ! ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ NSA
Advertisement

Kisan Andolan: ਕੀ ਹੈ NSA? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ! ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ NSA

What is NSA Act: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ (NSA), 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

 

Kisan Andolan: ਕੀ ਹੈ NSA? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ! ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ NSA

Kisan Andolan: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ (NSA), 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ (NSA), 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ!

ਕੀ ਹੈ ਐੱਨਐੱਸਏ ਐਕਟ (What is NSA Act)

-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ- 1980 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

-ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

-ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐੱਨਐੱਸਏ ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 1 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

(For more Punjabi news apart from Haryana Police U-turn for nsa not apply to farmer leaders in kisan andolan to ZEE PHH)

Trending news