Chandigarh PGI Strike: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ PGI ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ

Chandigarh PGI Strike: ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh PGI Strike: PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੜਤਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ

ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।