Punjab News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13471 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ

Punjab Agriculture News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ 29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਲਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13471 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ, ਫਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ, ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 2945.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 67,926 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।