Union Budget 2024-2025, बजट में क्या सस्ता/महंगा?: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं. आम जनता के लिए क्या खुशी की खबर है? आइए जानते हैं कि कौनसी चीज सस्ती हुई और कौनसी महंगी?
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने वाला है, जो बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक सब कुछ बदलकर रख देगा.
वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, सोना, चांदी और तांबे की कीमतों में कटौती की घोषणा की है.
बजट में क्या सस्ता हुआ? (Union Budget 2024 what's cheaper)
-वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क (BCD) को घटाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की.
-सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया.
-कैंसर के उपचार की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई.
-वित्त मंत्री ने सौर पैनलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा.
-ई-कॉमर्स पर TDS दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत की गई.
-सरकार ने फेरो निकल, ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क हटा दिया है.
-जूते-चप्पल, कपड़े सस्ते होंगे.
-इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी.
बजट में क्या महंगा हुआ (Union Budget 2024 what's costlier)
-वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा.
-सरकार ने निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया.
-प्लास्टिक उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया.
-सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 की मानक कटौती का प्रस्ताव रखा.
2023 के वार्षिक बजट के दौरान, वित्त मंत्री ने भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस सहित विभिन्न कंपोनेंटों पर आयात कर कम करने की घोषणा की थी.
सस्ते फोन मिलेंगे अब?
वित्त मंत्री ने फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी कंपोनेंट लिथियम-आयन बैटरी पर कर की दर में भी कटौती की है. इस नीतिगत बदलाव का उद्देश्य कंपनियों के लिए भारत में फोन बनाना सस्ता बनाना है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से पता चला है कि भारत की जीडीपी इस वर्ष 6.5-7% के बीच बढ़ सकती है और खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान घटकर 5.4% हो जाएगी, जबकि पहले यह 6.7% थी.
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