नई दिल्लीः राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है. इसके तहत लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है. इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण का खर्च सरकार वहन करती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए 50 फीसदी बीमा प्रीमियम यानी 850 रुपये सालाना जमा करने होते हैं. वहीं, छोटे और सीमांत किसानों व संविदाकर्मियों का प्रीमियम राजस्थान सरकार वहन करती है.
'पूरे देश में लागू हो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना'
अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की.
राजस्थान विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैंने प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया है और फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए लागू की गई हमारी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए.’
गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पर दिया जोर
गहलोत ने जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र को सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना चाहिए. गहलोत ने कहा, ‘सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद परिवारों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है.’
'एक करोड़ लोगों को राज्य मे दी जा रही सामाजिक सुरक्षा'
उन्होंने कहा कि राजस्थान में बुजुर्गों, विधवाओं समेत एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है. गहलोत ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है. उन्होंने कहा कि इस कदम की आलोचना भी हो रही है, लेकिन यह फैसला सोच-समझकर लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए. कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ सी.पी. जोशी भी मौजूद रहे.
(इनपुटः भाषा)
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