नई दिल्ली. केंद्र सरकार महिलाओं की भलाई और उनको सहायता देने के लिए कई सारी स्कीम चलाती है. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम ऐसी भी है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को गर्भावस्था के समय आर्थिक सहायता दी जाती है.
इस आर्थिक सहायता का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं. केंद्र सरकार जननी सुरक्षा स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे गर्भवती महिलाओं को सही से डिलिवरी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
कितनी आर्थिक सहायता देती है सरकार
जननी सुरक्षा स्कीम के तहत सही तरीके से डिलिवरी कराने के लिए सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है. इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये प्रदान किये जाते हैं. शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह रकम 1 हजार रुपये है.
यह रकम उन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं. इस योजना के तहत हर साल करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को यह रकम प्रदान की जाती है.
क्या है यह स्कीम
यह योजना 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गयी थी. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है.जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसिक्षित दाई, डॉक्टर व नर्स की निगरानी द्वारा गर्भवती महिलाओ का निशुल्क प्रसव आसानी से कराया जाता है और बच्चे के जन्म के पश्चात दोनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाती है.
सहायता की रकम को सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरुरी है. पंजीकृत लाभार्थी के पास MCH कार्ड के साथ-साथ जननी सुरक्षा कार्ड का होना भी बहुत जरुरी है. योजना का आवेदन अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन माध्यम के जरिये पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है.
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