राज्य सरकार महिलाओं के खाते में डालेगी 1-1 रुपये, जानें क्या है मकसद

महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लाई गई है.महिलाओं के खाते में 10 जून से पहले एक-एक रुपए खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि एक हजार रुपये ट्रांसफर करने में कोई बाधा न आए. राज्य में पांच करोड़ 40 लाख वोटर है, इनमें महिलाओं की संख्या दो करोड़ 60 लाख से अधिक है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 6, 2023, 01:33 PM IST
  • योजना की पात्र महिलाओं की संख्या एक करोड़ 25 लाख है
  • 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए यह योजना है
राज्य सरकार महिलाओं के खाते में डालेगी 1-1 रुपये, जानें क्या है मकसद

भोपाल: मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लाई गई है. इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गेम चेंजर माना जा रहा है. इसलिए सरकार इस योजना में किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है. महिलाओं के खाते में 10 जून से पहले एक-एक रुपए खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि एक हजार रुपये ट्रांसफर करने में कोई बाधा न आए. 

योजना का मकसद
राज्य में महिलाओं को लुभाने के लिए शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना को अमल में लाया है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं से आवेदन भरवाए गए हैं. उनके खाते में 10 जून को एक हजार की पहली किस्त ट्रांसफर की जानी है. 

10 जून तक मिलेंगे पैसे
जिन महिलाओं ने आवेदन भरे हैं उन्हें 10 जून को आवश्यक तौर पर राशि मिल जाए इसके लिए पूर्वाभ्यास किया जा रहा है.
सभी महिलाओं के खाते आधार से लिंक हैं और सिंगल क्लिक में इन महिलाओं के खातों में राशि पहुंच जाए. अब परीक्षण के लिए बीते कुछ दिनों से बैंकों के जरिए संबंधित महिलाओं के खाते में एक-एक रुपए ट्रांसफर किया जा रहा है. 

पैसा नहीं पहुंचा तो...
जिन महिलाओं के खाते में यह एक रुपया नहीं पहुंच रहा है उसकी वजह भी खोजी जा रही है. साथ ही उस समस्या का निदान किया जा रहा है जिसके चलते यह एक रुपए उनके खाते में नहीं पहुंचा. यह टेस्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि 10 जून को किसी भी एक महिला के हाथ निराशा नहीं लगे जिसने लाडली बहना का आवेदन किया है.

राज्य में पांच करोड़ 40 लाख वोटर है, इनमें महिलाओं की संख्या दो करोड़ 60 लाख से अधिक है. राज्य में लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं की संख्या एक करोड़ 25 लाख है. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए यह योजना अमल में लाई है. साथ ही कुछ शर्तें तय की हैं जिसमें महिला के परिवार का सदस्य केंद्रीय अथवा राज्य की सेवा में न हो, सालाना आय ढाई लाख से अधिक न हो, उसके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन न हो और घर में कोई चार पहिया वाहन न हो.

 

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