नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा 15 भाषाओं में कराने का निर्णय लिया है ताकि देश का कोई भी युवा नौकरी के अवसर से न चूके. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही.
स्थानीय युवाओं की बढ़ेगी भागीदारीः जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करेगा. उन्होंने कहा, 'हाल ही में 15 भारतीय भाषाओं में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ताकि भाषा की बाधा के कारण देश का कोई भी युवा नौकरी के अवसर से न चूके.'
हिंदी-अंग्रेजी के अलावा इन भाषाओं में होगी परीक्षा
उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी होंगे.
अपनी मातृभाषा में परीक्षा दे सकेंगे लाखों अभ्यर्थी
एसएससी की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों से अधिक समय में आधिकारिक भाषा हिंदी के अलावा भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.' उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लाखों अभ्यर्थी अपनी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दे सकेंगे.
सिंह ने कहा कि विभिन्न राज्यों से एसएससी परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में आयोजित करने की लगातार मांग की जा रही थी. इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
अनुसूचित भाषाओं में भी परीक्षाएं कराने की तैयारी
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 15 स्थानीय भाषाओं के बाद अब 22 अनुसूचित भाषाओं में भी लिखित परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रही है. याद रहे कि नीट, जेईई और यूजीसी परीक्षाएं 12 भाषाओं में कराई जाती हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय विशेष पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है.
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