नई दिल्ली: बजट पर देश के अन्नदाता की भी नजर बनी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाताओं के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं लाते रहे हैं. जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली नकद सहायता है जो अभी 6000 रुपए सालाना है. इस बार भी निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों को खास उम्मीदें हैं. आपको बताते हैं कि सरकार क्या-क्या 5 बड़े ऐलान कर सकती है.
1). क्या बढ़ जाएगी सहायता राशि?
उम्मीद की जा रही है कि ये सहायता राशि बढ़ जाए, ताकि वे बीज, कीटनाशक और उर्वरक खरीद सकें. सरकार तीन किस्तों में किसानों को सालाना 6000 रुपये भेजती है.
2). किसानों ने सरकार से की ये बड़ी मांग
किसानों के मुताबिक कई ऐसे उत्पाद है जिनका कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है लेकिन दाम ज्यादा चुकाना पड़ रहे हैं. एक किसान ने ज़ी मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'आम नौकरी से रिटायर होने पर पेंशन का प्रावधान है, लेकिन किसान के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं इसपर सरकारों को कुछ विचार करना चाहिए.'
3). बजट में MSP की गारंटी की मांग
देश के बजट में सरकार एमएसपी पर भी कुछ ऐलान कर सकती है. दरअसल, बजट में MSP की गारंटी का प्रावधान की मांग की जा रही है. किसानों की पूरी उपज MSP पर खरीदी की मांग है.
4). फसल बीमा योजना में सुधार की मांग
किसानों ने सरकार से ढेर सारी गुहार लगाई है, क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, ये बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा. इसी कड़ी में इस बार के बजट को लेकर फसल बीमा योजना में सुधार की मांग की गई है.
5). सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए योजना की मांग
जहां किसानों ने सरकार से इस बजट में फसल बीमा योजना में सुधार की मांग की है, वहीं खाद-बीज में सब्सिडी की राशि बढ़ाने की मांग की गई है. सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए योजना की मांग की गई है. बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन की मांग की गई है.
अब देखना होगा कि सरकार इस बजट में किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग पूरी करती है या नहीं. विशेषज्ञों की राय यह भी है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट मिले ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में सटीक खेती, ड्रोन, एआई जैसी तकनीकों के लिए किसानों को मदद मिल सके.
देश के अलग-अलग शहरों से किसानों ने सरकार से मांग की है. कोडरमा के किसान को भरोसा है कि सरकार अन्नदाता का सम्मान करती है. इसलिए कृषि क्षेत्र पर वित्त मंत्री ने जरूर कुछ खास सोचा है. छत्तीसगढ़ के किसान भी इस बजट से बड़ी उम्मीद रखते हैं. रांची के किसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी चाहते हैं कि बजट में खास प्रावधान हों.
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