8th Pay Commission Salary Hike: लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतन संशोधन आयोग का गठन आम चुनाव के बाद होने की संभावना है.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को लिखे एक पत्र में, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने और 'भविष्य की विसंगतियों' के लिए जगह न देते हुए सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया है.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) ने इस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) को भेज दिया है. व्यय मंत्रालय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है.
7वें वेतन आयोग के 10 साल
वर्तमान 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं. इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई. आमतौर पर, हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, हालांकि क्या यह कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है.
वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं/लाभों सहित परिलब्धियों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में जांच, समीक्षा, विकास और बदलावों की सिफारिश करता है. पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था.
IRTSA की क्या है डिमांड (8th Pay Commission)
पत्र में IRTSA ने सरकार से एक नया केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का आग्रह किया है. वह यह भी चाहती है कि सरकार कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के वेतन में मौजूद असमानताओं और विसंगतियों को ठीक करे.
साथ ही, रेलवे कर्मचारियों का निकाय वेतन और भत्ते, काम करने की स्थिति, पदोन्नति के रास्ते और पद वर्गीकरण से संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग को पर्याप्त समय आवंटित करना चाहता है.
IRTSA ने सरकार से इस प्रक्रिया के दौरान सभी हितधारकों को साथ लेने और उनके दृष्टिकोण जानने का भी आग्रह किया. इसके अलावा, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने यह भी कहा कि वेतन मैट्रिक्स की 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए.
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