7th pay commission: क्या कर्मचारियों के लिए आएगा अगला वेतन आयोग, जानें क्या प्लानिंग कर रही सरकार

7th Pay Commission: सरकार नई प्लानिंग केतहत सैलरी बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस को बेस बनाने की तैयारी कर रही है. हालांकि केंद्रीय कर्मचारी गाहे-बगाहे नया पे कमीशन (8th Pay Commission) लाने की डिमांड कर रहते हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 10, 2022, 09:13 PM IST
  • क्या कर्मचारियों के लिए आएगा अगला वेतन आयोग
  • सरकार सैलरी बढ़ाने को लेकर कर रही है ये प्लानिंग
7th pay commission: क्या कर्मचारियों के लिए आएगा अगला वेतन आयोग, जानें क्या प्लानिंग कर रही सरकार

नई दिल्ली: 7th pay commission: देश भर के सैकड़ों कर्मचारियों को 7th paycommission के तहत सैलरी और DA Hike का पायदा दिया जा रहा है. लेकिन अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्द ही नए सैलरी स्ट्रक्चर का फायदा देने जा रही है. जी बिजनेस हिंदी की खबर के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया सैलरी फॉर्मूला लाया जा सकता है. 

क्या नया पे कमीशन लाएगी सरकार

सरकार नई प्लानिंग केतहत सैलरी बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस को बेस बनाने की तैयारी कर रही है. हालांकि केंद्रीय कर्मचारी गाहे-बगाहे नया पे कमीशन (8th Pay Commission) लाने की डिमांड कर रहते हैं. लेकिन सरकार फिलहाल इस मूड में नहीं दिखाई दे रही है. भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही वेतन आयोग पर बोलते हुए कहा था- अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया पैमाना होना चाहिए. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है. 

50 फीसदी DA Hike पर होगा सैलरी रिवीजन

जी बिजनेस हिंदी में छपी खबर के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है. मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए. इसके लिए 'ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम' बनाया जा सकता है. वहीं, कर्मचारियों का भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा. हालांकि, सरकार की तरफ से इस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना है.

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