7th Pay Commission: नए साल पर सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत के इजाफे का ऐलान

7th Pay Commission: सरकार ने नए साल पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में शुक्रवार को चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया. इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 30, 2022, 08:21 PM IST
  • एक जुलाई से लागू होगी वेतन वृद्धि
  • 2022 में दूसरी बार बढ़ाया गया वेतन
7th Pay Commission: नए साल पर सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत के इजाफे का ऐलान

नई दिल्लीः 7th Pay Commission: सरकार ने नए साल पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में शुक्रवार को चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया. इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा. 

एक जुलाई से लागू होगी वेतन वृद्धि
दरअसल, ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में चार प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, यह वृद्धि एक जुलाई 2022 से लागू होगी. नवीनतम संशोधन के बाद अब डीए और डीआर मूल वेतन का 38 प्रतिशत हो गया है. 

2022 में दूसरी बार बढ़ाया गया वेतन
इस साल डीए में यह दूसरी बढ़ोतरी है. राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की थी.

त्रिपुरा सरकार ने भी बढ़ाया था डीए
इससे पहले अभी हाल में त्रिपुरा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में बढ़ोतरी की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, त्रिपुरा सरकार ने हाल में डीए और डीआर में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. अब वहां कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है. 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आसार
वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. जनवरी में डीए में फिर बढ़ोतरी के आसार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डीए में 3 से 5 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 43 फीसदी तक हो सकता है.

जानिए क्यों दिया जाता है महंगाई भत्ता
बता दें कि सरकार की ओर से बढ़ती महंगाई से निपटने और कर्मचारियों के रहन-सहन का स्तर बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है. यह कर्मचरियों की बेसिक सैलरी के आधार पर मिलता है. महंगाई भत्ते की समीक्षा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में होती है. 

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