7th Pay Commission: कैबिनेट मीटिंग में DA Hike पर कोई फैसला नहीं, लेकिन हुए ये दो बड़े ऐलान

7th Pay Commission DA Hike: बुधवार को सरकार की कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत सुबह 10.30 बजे हुई थी. कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के DA Hike को लेकर कोई फैसला हो सकता है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 22, 2022, 08:15 AM IST
  • कैबिनेट मीटिंग में DA Hike पर कोई फैसला नहीं
  • लेकिन सरकार की तरफ से हुए दो बड़े ऐलान
7th Pay Commission: कैबिनेट मीटिंग में DA Hike पर कोई फैसला नहीं, लेकिन हुए ये दो बड़े ऐलान

नई दिल्ली: 7th Pay Commission DA Hike: केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग कल शाम यानी 21 सितंबर को खत्म हुई. बुधवार को सरकार की कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत सुबह 10.30 बजे हुई थी. कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के DA Hike को लेकर कोई फैसला हो सकता है. लेकिन फिलहाल सरकार ने DA Hike पर कोई ऐलान नहीं किया है. 

कब होगा DA Hike

कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 28 सितंबर को सरकार DA Hike को लेकर कर्मचारियों के हक में ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से डीए में इजाफा किए जाने की डिमांड कर रहे हैं. ऐसे में त्योहारी सीजन के वक्त सरकार कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है. 

एक साल में दो बार होता है DA Hike

बता दें कि सरकार की तरफ से साल भर में दो बार डीए में इजाफे का ऐलान किया जाता है. इस साल जनवरी 2022 के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा पहले ही किया जा चुका है. फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है. सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है. 

कैबिनेट मीटिंग में हुए ये दो बड़े फैसले

कल शाम के वक्त खत्म हुई सरकार की कैबिनेट मीटिंग में सोलर PV मॉड्यूल PLI स्कीम, सेमीकंडक्टर स्कीम में बदलाव और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर स्कीम में बदलाव को भी मंजूरी दी है. इसके साथ ही कैबिनेट में देश में लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्टअप देने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्घाटन किया था. 

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