7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी में आया बंपर बढ़ोतरी का आदेश

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी करते हुए उनकी सैलरी (Salary Hike) में बड़ा इजाफा किया है. इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 21, 2023, 07:12 AM IST
  • हरियाणा में बढ़ाया गया है महंगाई भत्ता
  • अप्रैल के वेतन के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ DA
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी में आया बंपर बढ़ोतरी का आदेश

नई दिल्लीः 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी करते हुए उनकी सैलरी (Salary Hike) में बड़ा इजाफा किया है. इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है.

हरियाणा में बढ़ाया गया है महंगाई भत्ता
दरअसल, हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन ले रहे राज्य के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता (DA) चार प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है. हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार, डीए मूल वेतन पर मौजूदा 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है. यह एक जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा. 

अप्रैल के वेतन के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ डीए
आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए अप्रैल के वेतन के साथ मिलेगा और जनवरी से मार्च, 2023 तक का बकाया मई में दिया जाएगा. वित्त विभाग ने एक अन्य आदेश में कहा कि प्रदेश सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) भी चार प्रतिशत बढ़ा दी है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Pensioners) वालों को दी जाती है. 

आदेश में कहा गया है डीआर भी मौजूदा मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है. यह भी एक जनवरी, 2023 से लागू होगी.

केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है 42 फीसदी डीए
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ही 42 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है. कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई में बेहतर रहन-सहन के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है. इसकी साल में दो बार श्रम मंत्रालय के महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से समीक्षा होती है. वैसे महंगाई भत्ते की समीक्षा जनवरी और जुलाई में होती है, लेकिन कुछ समय से इसमें देरी हो रही है.

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