नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी. इससे केंद्र सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को लाभ होगा. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी.
एक जनवरी से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए
उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2023 से दी जाएगी. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के आधार पर हुई है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि अतिरिक्त किस्त मूल वेतन या पेंशन के 38 प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके.
साल में दो बार की जाती है डीए गणना
बता दें कि डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार की जाती है. इसे वर्ष में दो बार समय-समय पर संशोधित किया जाता है और पिछली बार सितंबर 2022 में संशोधित किया गया था, और 1 जुलाई, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी था.
जानिए आपके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई
जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, डीए बढ़ोतरी के बाद उनकी महीने की सैलरी में 720 रुपये और सालाना सैलरी में 8640 रुपये का इजाफा होगा. इसी तरह 56,900 अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 2,276 रुपये और सालाना सैलरी में 27,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों के बेहतर रहन-सहन के लिए सरकार की ओर से महंगाई भत्ता दिया जाता है. यह श्रम मंत्रालय के महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से तय किया जाता है.
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