नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने की अनुमति दे दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददातओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 12,852 करोड़ का बोझ
उन्होंने कहा कि यह किस्त एक जुलाई 2022 से लागू होगी. उन्होंने बताया कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की किस्त जारी की जाएगी. इस पर सालाना सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
ठाकुर ने बताया कि इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से खर्च होंगे.
कर्मचारियों को मिलेगा दो महीने का डीए एरियर
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था. अब यह बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से लागू हुआ है. ऐसे में उन्हें सितंबर की सैलरी में जुलाई और अगस्त का डीए एरियर भी मिलेगा.
न्यूनतम सैलरी वालों के वेतन में होगा इतना इजाफा
डीए बढ़ने से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. 38 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद 18 हजार रुपये की न्यूनतम सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में प्रतिमाह 720 रुपये का इजाफा होगा. वहीं, सालाना बढ़ोतरी 8640 रुपये की होगी.
इसी तरह 56,900 रुपये की अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2276 रुपये का इजाफा होगा, जबकि सालाना सैलरी में बढ़ोतरी 27,132 रुपये की होगी.
यहां पर बता दें कि ये कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर किया गया है. इसमें अन्य भत्ते जुड़ने के बाद सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है.
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