नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी इन दिनों लगातार केंद्र सरकार और भाजपा को घेरने में जुटी हुई है. इस बीच एक बार फिर कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है. सेना की पेंशन को लेकर सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया है.

मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला किया. इस दौरान उन्होंने 5 गंभीर आरोप लगाए. सुरजेवाला ने कहा कि "शहीद सैनिकों की वीरता व राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश के इतिहास की पहली सरकार बनने जा रही है,जो सीमा पर रोजाना अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैन्य अफसरों की पेंशन काटने व ‘सक्रिय सेवा’ Active Service के बाद उनके दूसरे करियर विकल्प पर डाका डालने की तैयारी में है."

"अपनी जान की बाज़ी लगाकर देश की सेवा करने वाले अधिकारियों की आधी पेंशन काटने की ऐसी निर्मम व निर्दयी प्रस्तावना केवल सेना विरोधी मोदी सरकार ही कर सकती है."

"आइए इसके 5 महत्वपूर्ण तथ्य जाने"

1). उन्होंने कहा कि "एक तरफ तो स्वांग रच प्रधानमंत्री मोदी जी सेना के लिए दिया जलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ साहसी और बहादुर सैन्य अफसरों के जीवन में उनकी पेंशन काट अंधेरा फैलाने का दुस्साहस कर रहे हैं. यही भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद है!"

2). दूसरे आरोप के तौर पर सुरजेवाला ने कहा कि "अगर मोदी सरकार की प्रस्तावना लागू हो जाएगी, तो सदा के लिए 65% सैन्य अफसरों का दूसरा करियर विकल्प भी खत्म हो जाएगा और सेना से बाहर सिविलियन क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में उनका रचनात्मक सहयोग भी."

3). कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि "मोदी सरकार की नई प्रस्तावना अनुसार केवल उस सैन्य अफसर को पूरी पेंशन मिलेगी जिसने 35 साल से अधिक सेना की सेवा में बिताए हो, सेना के 90% अफसर तो 35 साल की सेवा से पहले ही रिटायर हो जाते है. ऐसे में मोदी सरकार 90% सेना के अफसरों को पूरी पेंशन से वंचित करने का षडयंत्र कर रही है."

4). उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए बोला कि "सैन्य अफसरों की सेवाओं की शर्तों को भी Back Date से संशोधित नही किया जा सकता है. आज मोदी सरकार सारी सेवा शर्तों को कैसे संशोधित कर सकती है? मैं इल्ज़ाम लगाता हूं कि मोदी सरकार सेना के अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है!"

5). आखिरी आरोप के तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "जून 2019 के आंकड़े अनुसार थल सेना में 7399 नौसेना में 1545 व वायु सेना में 483 अफसर कम है. मोदी सरकार की सेना का मनोबल तोड़ने वाली प्रस्तावना से देश के युवाओं का सेना में भर्ती होने के प्रति आकर्षण घटेगा तथा आखिर में देश का नुकसान होगा."

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