नई दिल्लीः भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव चार जुलाई को कराने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए सोमवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जो फैसला करेंगे कि राज्य संघों में कौन सा विरोधी गुट चुनाव में हिस्सा लेगा. आईओए के सीईओ कल्याण चौबे ने न्यायमूर्ति मित्तल कुमार को उनकी नियुक्त की जानकारी दी और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए कहा.
जानिए क्या है तैयारी
चौबे ने पत्र में कहा, ‘‘आईओए को डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी परिषद के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने होंगे और डब्ल्यूएफआई के चुनावों के लिए हमें आपको निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने की खुशी है. आप चुनाव कराने में अपनी मदद करने के लिए एक सहायक निर्वाचन अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं.’’ पत्र के अनुसार, ‘‘चुनाव डब्ल्यूएफआई की विशेष आम बैठक में कराए जाने हैं जो चार जुलाई को बुलाई गई है और इसी के अनुसार चुनाव का कार्यक्रम तैयार करना होगा. ’’
मिली ये जानकारी
इसमें कहा गया, ‘‘हम आपकी ओर से पद की स्वीकृति की पुष्टि और चार जुलाई को डब्ल्यूएफआई के चुनावों को लेकर उत्सुक हैं.’’ सूत्रों ने हालांकि कहा कि न्यायमूर्ति मित्तल कुमार स्वयं एसजीएम और चुनावों की तारीख पर फैसला कर सकते हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वह चार जुलाई को चुनाव कराएं या इसके कुछ दिन बाद.
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सात जून को आंदोलनकारी पहलवानों के साथ मुलाकात के बाद कहा था कि डब्ल्यूएफआई के चुनाव 30 जून को कराए जाएंगे लेकिन यह स्पष्ट था कि इस समय सीमा का पालन करना मुश्किल होगा क्योंकि डब्ल्यूएफआई की विशेष आम बैठक (एसजीएम) के लिए 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है.
डब्ल्यूएफआई की एसजीएम या एजीएम (वार्षिक आम बैठक) में चुनाव कराए जा सकते हैं. पता चला है कि डब्ल्यूएफआई ने अतीत में जिन राज्य संघों को भंग किया था उनमें से कुछ ने चुनाव में हिस्सा लेने का दावा पेश किया है. डब्ल्यूएफआई का कामकाज देख रही आईओए द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति के सूत्र ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में दो अलग अलग राज्य इकाइयों ने डब्ल्यूएफआई के चुनावों की मतदाता सूची में जगह बनाने के लिए नाम भेजे हैं.
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