पीएम मोदी का 'मिशन 2047': भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया ये 'मंत्र'

पीएम मोदी खाद्य तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. नीति आयोग की बैठक में उन्होंने वर्ष 2047 के लक्ष्यों के बारे में बात की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में आत्म-निर्भर, वैश्विक अगुआ बने.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 7, 2022, 07:03 PM IST
  • कृषि क्षेत्र में वैश्विक अगुआ भी बन सकता है भारत
  • पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कही ये बात
पीएम मोदी का 'मिशन 2047': भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया ये 'मंत्र'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की पुरजोर वकालत करते हुए रविवार को कहा कि इस तरह भारत आत्म-निर्भर बनने के अलावा कृषि क्षेत्र में वैश्विक अगुआ भी बन सकता है.

नीति आयोग की बैठक में क्या बोले पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की यहां आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जीवनयापन में सुगमता लाने, सेवा की पारदर्शी आपूर्ति और जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर भारत के लिए तीव्र शहरीकरण कमजोरी के बजाय एक ताकत बन सकता है.

उन्होंने कहा कि भारत को खाद्य तेलों के उत्पादन में स्वावलंबी बनने पर ध्यान देना चाहिए. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विकसित एवं विकासशील देशों के समूह जी-20 का अगले साल भारत के अध्यक्ष बनने के मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त किए.

प्रधानमंत्री ने की इस बैठक की अध्यक्षता

उन्होंने राज्यों से जी-20 के लिए समर्पित टीम बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि इस पहल से अधिकतम लाभ लेने में यह कारगर हो सकता है. प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता की.

इस बैठक में 23 मुख्यमंत्री, तीन उप राज्यपाल और दो प्रशासकों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए. यह कोविड-19 महामारी आने के बाद से संचालन परिषद की पहली परंपरागत बैठक रही.

वर्ष 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह बैठक आयोजित की गई थी. संचालन परिषद की बैठक में चार अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई. फसल विविधीकरण और दालों, तिलहन एवं अन्य कृषि जिंसो में स्वावलंबन हासिल करना, स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करना, उच्च शिक्षा में एनईपी का क्रियान्वयन और शहरी शासन के मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे.

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