नई दिल्ली: मध्यप्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर किसी गांव में पिछले एक साल में कोई बाल विवाह नहीं होता है और कुछ अन्य शर्तें भी पूरी की जाती है तो उस ग्राम को ‘लाड़ली लक्ष्मी मित्र’ गांव घोषित किया जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि इस टैग को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों का 100 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हो, लड़कियों में किसी प्रकार का कुपोषण न हो और पिछले एक साल में उनके खिलाफ कोई अपराध न हुआ हो.
लाड़ली लक्ष्मी योजना को लेकर एमपी सरकार का एक और ऐलान
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे आगे रखा जाएगा, बाल विवाह और हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरुकता पैदा करने के लिए उनके क्लब बनाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक अप्रैल 2007 को शुरु की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत इस वर्ष स्नातक / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने वाली 1,477 बालिकाओं को मप्र सरकार ने 1.85 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की है.
लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत कितनों को पहुंचा है लाभ?
अधिकारी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के प्रति लोगों की सोच को बदलना, बाल विवाह रोकना, लिंगानुपात में सुधार करना, लड़कियों के लिए उचित पोषण, लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना और प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों को शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करना है.
उन्होंने कहा, 'प्रदेश सरकार उनकी उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी लेती है और प्रत्येक लाभार्थी को दो किस्तों में 25 हजार रुपये देती है. मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 44.82 लाख लड़कियों का पंजीकरण किया गया है और 13.20 लाख लड़कियों को 366.21 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है.'
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