नई दिल्ली. आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान की भारत ने निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने इसे गलत जानकारी और गलत इरादे वाला करार दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद OIC ने चिंता जताई थी. संगठन ने आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को अवैध और एकतरफा बताकर इसे वापस लेने की मांग की है.
OIC ने क्या कहा?
OIC ने अपने बयान में कहा- वह आत्मनिर्णय के अधिकार की तलाश में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करता है. इसके अलावा, संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया.
क्या बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने- भारत भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर OIC के महासचिव द्वारा जारी बयान को खारिज करता है. यह गलत सूचना और गलत इरादे वाला है. OIC मानवाधिकारों के सिलसिलेवार हनन और सीमा पार आतंकवाद के एक बेपरवाह प्रमोटर के इशारे पर ऐसा करता है, जिससे उसकी कार्रवाई और भी संदिग्ध हो जाती है. ऐसे बयान केवल OIC की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं.
2019 में उठाया गया था कदम
बता दें कि साल 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया था. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित करने का कदम उठाया था. अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं रह गई है.
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