Bihar: लालू के नेता के बिगड़े बोल- 'महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली विधाय‍िकाओं में आएंगी'

महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है. अब यह अधिनियम कानून बन गया है. इस बीच राजद के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस आरक्षण को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली विधाय‍िकाओं में आ जाएंगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 30, 2023, 12:43 PM IST
  • पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण की मांग
  • आपकी महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगाः सिद्दीकी
Bihar: लालू के नेता के बिगड़े बोल- 'महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली विधाय‍िकाओं में आएंगी'

नई दिल्लीः महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है. अब यह अधिनियम कानून बन गया है. इस बीच राजद के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस आरक्षण को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली विधाय‍िकाओं में आ जाएंगी.

पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण की मांग
सिद्दीकी राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को आयोजित अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में भाग ले रहे थे. उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि देना है, तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण दें.

आपकी महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगाः सिद्दीकी
उन्होंने कहा कि अत्यंत पिछड़ा का भी कोटा तय कर दीजिए, तब तो ठीक है, वरना, महिला के नाम पर बॉब कट और लिपिस्टिक वाली आ जाएंगी. उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में नौकरी में आपकी महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगा. राजद नेता ने इसके लिए लोगों से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने की भी अपील की.

चुनाव तक टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहने की नसीहत
सिद्दीकी ने लोगों को कम से कम लोकसभा चुनाव तक टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहने की भी नसीहत दी. उन्होंने कहा कि टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और संकल्प लीजिए कि कम से कम लोक सभा चुनाव तक इसे नहीं देखें.

महिलाओं को दिया जाएगा 33 प्रतिशत आरक्षण
बता दें कि हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल पास किया गया था. वहीं इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई है. इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. हालांकि यह कानून जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा.

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