अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले- लोकसभा चुनावों से पहले पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा CAA

Amit Shah Big Announcement: अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है. CAA किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है. CAA बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का एक अधिनियम है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Feb 10, 2024, 01:26 PM IST
  • नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2019 में पेश किया गया अधिनियम
  • शाह बोले- कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, जल्द होगा लागू
अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले- लोकसभा चुनावों से पहले पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा CAA

Amit Shah Big Announcement: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा. यह अधिनियम दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था.

दिल्ली में एक बिजनेस समिट में बोलते हुए शाह ने कहा, 'CAA देश का एक अधिनियम है, इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा... इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा... इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.'

शाह ने कहा, 'CAA कांग्रेस सरकार का वादा था. जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि भारत में उनका स्वागत है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी. अब वे पीछे हट रहे हैं.'

क्या है CAA?
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि CAA नागरिकता देने के लिए लाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं. अमित शाह ने कहा, 'हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है. CAA किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है. CAA बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का एक अधिनियम है.'

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निकल गए थे और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे.

दिसंबर 2019 में संसद द्वारा CAA के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.

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