Uttarakhand New Excise Policy : उत्तराखंड में सोमवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस मंत्रिमंडल बैठक में नई आबकारी नीति पर शराब महंगी करने पर मुहर लगी.
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Uttarakhand Cabinet meeting : उत्तराखंड कैबिनेट की सोमवार को बड़ी बैठक हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में शराब नीति पर मुहर लगाई गई. उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि नई आबकारी नीति 2023- 24 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. शराब पर 3 रुपये प्रति बोतल सेस लिया जाएगा. गोवंश संरक्षण , महिला कल्याण और खेलकूद के लिए सेस लिया जाएगा.राज्य की नई आबकारी नीति के तहत रेगुलर ब्रांड की कीमतों में अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादातर अंतर नहीं होगा.अन्य राज्यों की तुलना में रेगुलर ब्रांड की कीमत 20 रुपये से ज्यादा नहीं होगी. इससे आबकारी राजस्व 3600 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ हो जाएगा.
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सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से विदेशी शराब महंगी हो सकती है. देसी शराब के दामों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है. धामी सरकार का वित्त विभाग शराब से 4 हजार करोड़ रुपये राजस्व पाना चाहती है. माना जा रहा है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में शराब पहले ही महंगी है. ऐसे में शराब के मूल्य को समान स्तर पर लाने से राजस्व हानि को बचाने की तैयारी है.
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जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी, खनन, ऊर्जा, वन और आबकारी विभाग के साथ इस बाबत चर्चा की थी. देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सचिवालय में शाम 5 बजे हुई. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी. इसमें नई आबकारी नीति ,औद्योगिक नीति संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर मुहर शामिल है. कोसी नदी में खनन से जुड़े ट्रांसपोर्ट वाहनों की फिटनेस को लेकर मानक बदले गए है. आवास विकास से जुड़ा फैसला भी मंत्रिमंडल ने लिया. इसके तहत आवास बनाने के नियमों में ढील दी गई है.
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में बजट में कई घोषणाएं भी की थीं. इसमें निराश्रित और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे प्रस्ताव भी बजट में रखे गए थे. माना जा रहा है कि धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है. ये सभी नए प्रस्ताव वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे. सरकार पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जैसे जिलों में प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए आपदा नीति में भी अहम बदलाव करने जा रही है. माना ज रहा है कि बीजेपी सरकार इसको भी मंजूरी दे सकती है.
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