Lekhpal Bharti in UP: लेखपाल भर्ती पर खुशखबरी, 8 हजार से ज्यादा पदों पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की डेट घोषित
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Lekhpal Bharti in UP: लेखपाल भर्ती पर खुशखबरी, 8 हजार से ज्यादा पदों पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की डेट घोषित

UPSSSC Lekhpal Bharti: यूपी में लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के खुशखबरी है. प्रदेश में साल भर से अटकी लेखपाल भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन (Document Verification For Lekhpal Bharti) की डेट घोषित हो गई है. आइए बताते हैं कब से प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू होगा. 

Students (File Photo)

UPSSSC Lekhpal Bharti: उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश में साल भर से अटकी 8085 (Recruitment for 8085 Lekhpal Posts) पदों पर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन (Document Verificaition for Lekhpal Bharti) 19 सितंबर से शुरू होने वाले हैं. करीब 27455 अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शार्ट लिस्ट किए गए हैं. आयोग द्वारा इस संबंध में सोमवार को निर्देश जारी कर दिया गया. लंबे समय से छात्र डॉक्यूमेंट्स के वेरीफिकेशन की मांग कर रहे थे. बीते दिनों अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी किया था.

31 जुलाई 2022 को हुई थी परीक्षा

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 8085 पदों पर लेखपाल (UPSSSC Lekhpal Recuitment) की भर्ती के लिए प्रक्रिया साल 2021 में शुरू की गई थी. इस परीक्षा के लिए 28 जनवरी 2022 तक आवेदन मांगे गए थे. लगभग 2 लाख 47 हजार अभ्यर्थियों ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था. करीब 2 लाख 12 हजार अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे. इसके बाद 2 मई 2023 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 27455 अभ्यर्थी सफल हुए.

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इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. मई महीने से अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में छात्रों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घेराव भी किया. आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया की शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 19 सितंबर से शुरू किया जाएगा. यह प्रक्रिया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी.

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