Agra News: ताजमहल पर क्यों जारी हो रहे करोड़ों के नोटिस, आखिर कौन करेगा भुगतान?
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Agra News: ताजमहल पर क्यों जारी हो रहे करोड़ों के नोटिस, आखिर कौन करेगा भुगतान?

UP News: आगरा नगर निगम ने ताजमहल के 1 लाख 47 हजार का बकाए बिल का नोटिस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को थमा दिया है. आइए बताते हैं पूरा मामला...

Agra News: ताजमहल पर क्यों जारी हो रहे करोड़ों के नोटिस, आखिर कौन करेगा भुगतान?

मनीष गुप्ता/आगरा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है. मामला ताजनगरी आगरा से जुड़ा है. जहां सातवें अजूबे आगरा नगर निगम ने ताजमहल का 1 लाख 47 हजार बकाया बिल का नोटिस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को थमा दिया है. जानकारी के मुताबिक ताजमहल परिसर के नाम पर ये बिल जारी हुए हैं. वहीं, भारतीय पुरातत्व विभाग की मानें तो पुरातत्व विभाग के आधीन सभी स्मारक ऐसे टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. फिलहाल, इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा. आइए बताते हैं पूरा मामला.

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भेजा गया लगभग 1 लाख 47 हजार का नोटिस 
आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में सरकारी विभागों के कर्मचारियों की लापरवाही पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को घनचक्कर बना रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरंक्षित स्मारक ताजमहल को लगातार एक के बाद एक टैक्स चुकाने का नोटिस दिया जा रहा है. बता दें कि आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व विभाग को गृहकर के रूप में लगभग 1 लाख 47 हजार के बिल का नोटिस भेजा है. दरअसल, दो महीने पहले आगरा जलकल विभाग ने भी लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपये के बकाए टैक्स का नोटिस भेजा था. वहीं, छावनी परिषद द्वारा आगरा किला सरंक्षित स्मारक को लगभग 5 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया था. 

पुरातत्व विभाग के आधीन सभी स्मारक ऐसे टैक्स के दायरे में नहीं आते
फिलहाल, पुरातत्व विभाग द्वारा सभी नोटिस भेजने वाले विभागों को नोटिस वापस कराने के लिए पत्र भेजा जा रहा है. पुरातत्व विभाग आगरा की मानें तो भारतीय पुरातत्व विभाग के आधीन सभी स्मारक ऐसे टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं.

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आगरा पुरातत्व विभाग के अधीक्षक ने दी जानकारी
इस मामले में आगरा पुरातत्व विभाग के अधीक्षक डॉ. राजकुमार पटेल ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ताजमहल में न ही सीवर न पानी का कनेक्शन है. फिर ये बिल कैसे भेजा गया है. उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा नोटिस भेजा गया है. देश में किसी स्मारक में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास इस मद में कोई बजट नहीं होता. जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सभी स्मारक पहले ही गृहकर से मुक्त किए गए हैं. ऐसे में ये नोटिस किस वजह से भेजे गए हैं, यह संबंधित विभाग जांच करें. 

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