मुलायम सिंह यादव की याद में संवाद केंद्र बनवाएंगे BJP सांसद, एमपी फंड से 25 लाख रुपये देने का ऐलान
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मुलायम सिंह यादव की याद में संवाद केंद्र बनवाएंगे BJP सांसद, एमपी फंड से 25 लाख रुपये देने का ऐलान

BJP MP Virendra Singh Mast: बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने मुलायम सिंह यादव की स्मृति में संवाद केंद्र बनाने की घोषणा की है. 

मुलायम सिंह यादव की याद में संवाद केंद्र बनवाएंगे BJP सांसद, एमपी फंड से 25 लाख रुपये देने का ऐलान

मनोज चतुर्वेदी/बलिया: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की स्मृति में बलिया में संवाद केंद्र बनाया जायेगा. भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने मुलायम सिंह की स्मृति में बलिया के जिला न्यायालय में संवाद भवन बनाने की संस्तुति दी है. इसके लिए मस्त ने सांसद निधि से 25 लाख रुपये देने की घोषणा की है. भाजपा सांसद का एक पत्र सुर्खियां बटोर रहा है. 

"एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे मुलायम सिंह यादव"
भाजपा सांसद ने कहा, "बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे. उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया है, वो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे. उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉ. लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया." 

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10 अक्टूबर को हुआ था नेताजी 
उन्होंने आगे कहा,"मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. वह आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे. रक्षामंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया. उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यावहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे. उन्होंने बताया कि मेरी तरह ही स्वर्गीय मुलायम जी भी कुश्ती के खिलाड़ी थे." बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था. 

"असहमति का सम्मान करना भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है"
सांसद का कहना कि मैं सष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता हूं. अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल सष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी मुलायम सिंह के मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि अर्पित किया है. उसी क्रम में हम मुलायम सिंह यादव के नाम पर सभागार का नामकरण किया है. इसके लिए सभी अधिवक्ताओं और न्यायधीशों से अनुमति ली गई है. उन्होंने कहा कि भारत में असहमति का सम्मान करना भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है. 

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