PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज यूपी के 2.25 करोड़ किसानों के खाते में शनिवार को पैसे भेजे जाएंगे. नवरात्रि का तीसरा दिन यूपी के किसानों के लिए अच्छा है.
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PM Kisan Samman Nidhi: आज यूपी के किसानों के लिए बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि उनके खाते में आज पैसे आने वाले हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का इंतजार कर कर रहे करोड़ों किसानों के लिए नवरात्रि तोहफा मिलने जा रहा है. पीएम मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे. डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त के पैसे भेजे जाएंगे.
कैसे चेक करें लिस्ट में नाम है या नहीं
सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. फिर इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'Know Your Status'के ऑप्शन पर क्लिक करें.अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरे.गेट डिटेल्स पक जाकर क्लिक करें. ये करने के बाद आपको स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई दे जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन की प्रोसेसे काफी आसान है. इसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी.आप पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर सकते हैं.
जारी हो चुकीं 17 किस्तें
पीएम किसान की अब तक 17 किस्तों का पैसा किसानों के खाते में आ चुका है. योजना की किस्त हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. पीएम किसान योजना का लाभ केवल छोटे सीमांत किसानों को मिलता है, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन हो. किसान के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए.आपको बता दें कि पिछली किस्त का वितरण प्रधानमंत्री द्वारा 18 जून को वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था. जिसमें प्रदेश के 2,14,55,237 किसानों को 4,831.10 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था. बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या करीब 11 लाख है.पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये सालाना किसानों के खाते में केंद्र सरकार भेजती है. योजना की किस्त 2 हजार रुपये के रूप में चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है.
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है.
