Jyoti Maurya case: PCS अधिकारी ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya Case) केस में इन दिनों एक बात को लेकर चर्चा है कि बरेली में तैनात ऑफिसर और उनके पति आलोक मौर्य के बीच प्रयागराज में तलाक के केस पर सुनवाई हो रही है. साथ ही मनीष दुबे पर कार्रवाई को लेकर भी बात की जा रही है.
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9 "Jyoti Maurya (फाइल फोटो)")
Uttar Pradesh News: PCS अधिकारी ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya Case) मौजूदा समय में बरेली में तैनात हैं और प्रयागराज में उनके और पति आलोक मौर्य की तलाक के केस की सुनवाई की जा रही है. ज्योति मौर्या के साथ अफेयर वाले एंगल को लेकर चर्चा में बने रहे जिला होमगार्ड्स कमांडेंट मनीष दुबे पर कड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है, कभी भी उनका सस्पेंशन हो सकता है. इस पूरे प्रकरण के चर्चा में आने के बाद मनीष दुबे का गाजियाबाद से ट्रांसफर महोबा किया गया था. पूछताछ के बाद विभाग ने दोषी पाते हुए मनीष दुबे को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी.
कार्रवाई में देरी क्यों?
ज्योति मौर्या मामले में होमगार्ड विभाग ने जांच की और उसके 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. डीजी होमगार्ड की तरफ से जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड करने व एफआईआर करने की सिफारिश की गई थी लेकिन सिफारिश के एक हफ्ते बाद भी शासन की ओर से मामले में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया.
पूरे प्रकरण पर जांच
इस पूरे प्रकरण पर डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने ज्योति मौर्या, उसके पति आलोक मौर्य और मनीष दुबे की पत्नी के बयान लिखित रूप से दर्ज किए. पहले भी विभाग को मनीष दुबे के चरित्र के संबंध में की गई शिकायत का जिक्र करने के बाद ही मनीष दुबे के सस्पेंशन की संस्तुति डीआईजी होमगार्ड ने की. जांच रिपोर्ट को देखने के बाद इस मामले में डीजी होमगार्ड बीके मौर्या ने आलोक मौर्य की ओर से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के द्वारा उसकी हत्या की साजिश के दिए गए वॉट्सएप चैट व ऑडियो कॉल को आधार बनाया और फिर एफआईआर की सिफारिश की थी.
फारेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच की बातचीत का व्हाट्सएप चैट का जो स्क्रीनशॉट व ऑडियो दी गई है उसकी सत्यता को जांचने के लिए फॉरेंसिक जांच की तैयारी है लेकिन फॉरेंसिक जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराना होगा. इस मामले में शासन को दी गई जांच रिपोर्ट पर वेसे अंतिम निर्णय लेने पर असमंजस है. मामले में डीजी होमगार्ड ने कहा है कि हमने जांच पूरी कर शासन को जानकारी दे दी है, शासन आखिरी निर्णय लेगा.
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