UTTARAKHAND GOVT JOB Update: उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है. शिक्षा विभाग में 11 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर तैयार हो गया है. शिक्षामंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
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UTTARAKHAND GOVT JOB Update (रामअनुज): उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है. शिक्षा विभाग में 11 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर तैयार हो गया है. शिक्षामंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं. धन सिंह रावत मंगलवार को इसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं.
11 हजार पर खाली
शिक्षा विभाग में करीब 11 हजार पद खाली हैं. इन रिक्त पदों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भरने की तैयारी की जा रही है. जानकारी के मुताबिक इनमें प्राइमरी शिक्षा के करीब 3900 पद, माध्यमिक शिक्षा के तहत सह अध्यापकों के 15 सौ, प्रवक्ता के 700, प्रधानाचार्य के 650, उपखंड शिक्षा के 100, डायट के 624, के साथ करीब 2500 पद चतुर्थ श्रेणी के हैं, जिनको भरा जाएगा. खाली पदों पर नियुक्ति होने से शिक्षकों की कमी दूर होगी.
क्या बोले धन सिंह रावत?
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्राइमरी ,माध्यमिक शिक्षकों के साथ और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए प्लान तैयार किया गया है. जिसके मुताबिक 11 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी उनका कहना है कि भर्ती को लेकर कैलेंडर तैयार कर लिया गया है. उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में पड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी इसमें न सिर्फ शिक्षक होंगे बल्कि प्रवक्ता के साथ प्रधानाचार्य की भर्ती की जाएगी साथ में ढाई हजार से अधिक पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का भी प्लान तैयार किया गया है.
शिक्षा विभाग के साथ की समीक्षा बैठक
शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली. जिसमें उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में डायट की नियमावली तैयार करने, विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने, पीएम-श्री व कलस्टर विद्यालयों की स्थिति, प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं, भवन एवं कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, भोजनालय, शौचालय आदि की व्यवस्था को दुरस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिये.
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