निकाय चुनाव को लेकर सपा भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, OBC रिजर्वेशन को लेकर दाखिल की याचिका

UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती नजर आ रही है. योगी आदित्यनाथ सरकार की विशेष अनुज्ञा याचिका के बाद समाजवादी पार्टी भी अदालती लड़ाई में कूद गई है. सपा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के विधायक राम सिंह पटेल समेत 7 सपा नेताओं की ओर से ये याचिका कोर्ट में दायर की गई है.

शीर्ष न्यायालय में दाखिल इस याचिका में मांग की गई है कि स्थानीय निकाय चुनाव OBC रिजर्वेशन के साथ ही कराया जाए.बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश पर रोक लगाई जाए.

इससे पहले योगी सरकार  की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. इस पर सुनवाई 4 जनवरी को होगी. सपा की याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री रिकॉर्ड पर लेती है और सुनवाई योग्य मानती है तो उसे भी सरकार की याचिका के साथ संबद्ध किया जा सकता है. या फिर उसे भी पक्षकार बनाने का फैसला शीष अदालत कर सकती है. 

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद से ही बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं. दोनों ही नेताओं ने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया है.

दोनों ही दलों की नजर पिछड़ों के वोट पर बीजेपी की मजबूत किलेबंदी में सेंध लगाने की है. उत्तर प्रदेश में 54 फीसदी के करीब अन्य पिछड़ा वर्ग वोट है. यादव को छोड़ दें तो निषाद, शाक्य, वर्मा और अन्य ओबीसी जातियों का वोट 2014 के बाद से बड़े पैमाने पर बीजेपी की ओर से शिफ्ट हुआ है. बीजेपी ने निषाद पार्टी, अपना दल जैसे छोटे दलों को अपना पाले में लाकर भी सपा के वोटबैंक को ध्वस्त किया है. 

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