Subsidy on Hybride vehicles: आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) की तरह ही हाइब्रिड वाहन खरीदने वालों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के बराबर ही सब्सिडी मिलेगी. इसकी तैयारी शुरू हो गई है.
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10 "Subsidy on Hybride vehicles: अब यूपी में हाइब्रिड वाहनों पर भी मिलेगी सब्सिडी, शासन ने शुरू की तैयारी, पढ़ें पूरी खबर")
Subsidy on Hybride Vehicles: हाइब्रिड वाहन खरीदारों के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह ही हाइब्रिड वाहनों के कार खरीदारों को भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी तक हाईब्रिड व्हीकलों को सब्सिडी देने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब यह रोक हटा दी गई है. यूपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के मालिकों को अक्टूबर 2024 तक सब्सिडी देने का ऐलान कर रखा है, लेकिन सब्सिडी के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वह खत्म नहीं होगी. ऐसे में हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है.
हाइब्रिड वाहन वायर्स को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ही तरह सब्सिडी
हाइब्रिड वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकलों की तरह सब्सिडी के दायरे में आ जाएंगे तो ऐसे वाहनों की बिक्री भी तेजी से बढ़ेगी. बता दें कि हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रॉनिक कारों की तुलना में काफी महंगी हैं और उन पर कोई सब्सिडी भी लागू नहीं है. ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी के मुताबिक पिछले छह नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाइब्रिड वाहनों को भी सब्सिडी के दायरे में लाने की परमीशन दे दी है. जिसके बाद एनआईसी ने भी यहां पर लगे बैन को हटा दिया है. अब जल्द ही प्रदेश सरकार हाइब्रिड वाहनों को सब्सिडी के दायरे में लाएगी.
पोर्टल पर अपडेट
एनआईसी (NIC) ने पोर्टल पर अपडेट कर दिया है. अब प्रदेश सरकार जल्द ही हाइब्रिड वाहन खरीदारों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ही तरह सब्सिडी उपलब्ध कराएगी. यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को 2024 के अक्टूबर तक सब्सिडी देने का ऐलान कर रखा है, लेकिन सब्सिडी के लिए जो धनराशि आवंटित हुई वह खत्म नहीं हो पाएगी. इसलिए हाइब्रिड व्हीकलों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल करने का विचार किया जा रहा है.
इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी
प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 13 अक्टूबर 2022 को हुई बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी दी थी. इस नीति के तहत पहले 2 लाख दो पहिया वाहन (EV) पर 5 हजार रुपये, 50 हजार तिपहिया EV वाहन की खरीद पर 12 हजार रुपये और पहले 25 हजार 4 पहिया ईवी वाहन की खरीद पर एक-एक लाख रुपये की छूट देनी थी. इसी प्रकार पहले एक हजार ई-गुड्स वाहनों की खरीद पर एक-एक लाख रुपये, पहली 400 ईवी बसों की खरीद पर 20-20 लाख रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया था. सरकार की तरफ से जारी शासनादेश में 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक छूट देने के आदेश दिए थे. करीब एक साल की अवधि में प्रदेश में 34 हजार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए पंजीकृत हुए हैं.
क्या होते हैं हाइब्रिड वाहन
Hybrid vehicle वो वाहन होते हैं जो एक से ज्यादा ईंधन विकल्प के साथ चलते हैं. पेट्रोल के बढ़ते दामों देखकर सभी वाहन निर्माता कंपनियां Hybrid vehicle के निर्माण पर जोर दे रही हैं. आमतौर पर Hybrid vehicle में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी दी जाती है. व्हीकल पेट्रोल इंजन पर चलते समय बैटरी को चार्ज करता है और फिर बैटरी चार्ज होने पर मोटर की मदद से गाड़ी को आगे बढ़ाता. कंपनियो द्वारा Hybrid vehicle बनाने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अच्छे माइलेज वाली गाड़ी देना है.
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