UP Cabinet Meeting: गाजियाबाद में केडी विश्वविद्यालय और मेरठ में विद्या विश्वविद्यालय को मंजूरी, युवाओं को बिना ब्याज 5 लाख देने का ऐलान

UP Cabinet Decision Today: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. इसमें 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यूपी में उद्योग लगाने यानी अपना कारोबार करने के इच्छुक युवाओं को बिना ब्याज के पांच लाख रुपये का कर्ज मिलेगा. इसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नाम दिया गया है. हर साल एक लाख युवाओं को इसका लाभ दिया जाएगा.

इसके साथ प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है. निजी विश्वविद्यालय खोलने पर अब प्राइवेट क्षेत्र के उद्ममियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिए उच्च शिक्षा नीति में संशोधन किया जाएगा. केडी विश्वविद्यालय गाजियाबाद और विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को मान्यता देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) का विस्तारीकरण का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है.

यूनिवर्सिटी के पास की माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन को लेने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. आईटी को उद्योग का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंज़ूरी के लिए रखा जा सकता है. आईटी सेक्टर में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को राहत मिल सकती है. वर्ष 2017 में तैयार की गई औद्योगिक निवेश नीति को भी मंज़ूरी के लिए रखा जा सकता है. निवेशकों को प्रोत्साहन देने का रास्ता भी साफ होगा. साथ ही कई अन्य विभागों के कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे.

बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर चालू किया जाएगा
यूपी में बंद पड़े सिनेमाघरों को संचालित करने के लिए यूपी सरकार प्रोत्साहन नीति लाएगी. इसके तहत बंद सिनेमाघरों को संचालित करने या उसकी जगह व्यावसायिक कांप्लेक्स  के निर्माण के लिए कर अनुदान दिया जाएगा. पहले तीन वर्ष में सौ फीसदी बाकी दो वर्ष में 75 फीसदी एसजीएसटी को छूट दी जाएगी. मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन की संख्या में वृद्धि करने के लिए पहले तीन साल एसजीएसटी में 75 फीसदी और बाकी दो साल 50 फीसदी टैक्स छूट दी जाएगी.

निजी विश्वविद्यालय प्रोत्साहन नीति
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति (Higher Education Incentive Policy) से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ. इसमें निजी विश्वविद्यालय (Private University) स्थापित करने वाली संस्थाओं को छूट दी जाएगी. 50 करोड़ की भूमि में 50% स्टांप ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव है. 150 करोड़ तक 30 फीसदी और 150 करोड़ से अधिक भूमि की खरीद पर 20 फीसदी की स्टांप ड्यूटी छूट दी जाएगी. 50 करोड़ की पूंजीगत लागत पर 15 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी. 500वी रैंक तक वाली पहले पांच विदेशी प्रतिष्ठानों को भी विशेष छूट मिलेगी.

मक्का ज्वार बाजरा खरीद नीति को मंजूरी
मक्का खरीद-  2225 रुपये प्रति क्विंटल
बाजरा 2625 रुपये प्रति
ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपये प्रति कुंतल
मक्का खरीद 21 जिलों में होगी
बाजरा खरीद 32 जिलो में की जाएगी
ज्वार खरीद 11 जिलों में की जाएगी
(1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीद)

गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर के लिए भूमि
लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के पर्यटन विकास के लिए 19325 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.

विभागीय समायोजन
आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग और समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में समाहित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी. इससे विभाग के 126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा. 

एग्री प्रोजेक्ट को मंजूरी
कैबिनेट में 4000 करोड़ की UP Agro परियोजना को स्वीकृति मिली है. ये परियोजना आठ मंडलों के 28 जनपदों में चलेगी. इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से करीब 2737 करोड़ रुपये मिलेंगे. 35 वर्षों में 1.23 प्रतिशत की दर से वर्ल्ड बैंक को अदा करनी होगी राशि.

नहर परियोजना को स्वीकृति
कन्हर सिंचाई परियोजना के तहत 248 किलोमीटर नहर बनाई जानी है सोनभद्र के दो आदिवासी इलाके में