UP Cabinet Meeting: योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए बड़े फैसले
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UP Cabinet Meeting: योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए बड़े फैसले

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज लोग भवन में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई विभागों के प्रस्तावों रखे जाएंगे.

UP Cabinet Meeting

UP Cabinet Meeting Today: कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई. यूपी एग्रीटेक नीति 2024 पर योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई. कृषि विकास दर को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया साथ ही कृषि विकास दर को 20 फीसदी करने का भी लक्ष्य तय किया गया है. 

उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी मिली. डिजिटल आधारित खेती के लिए नई क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर यह नीति है. कृषि प्रौद्योगिकी की भूस्थल मौसम आदि को लेकर जानकारी मिलेगी. कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, रियल टाइम पर सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी. किसानों के लिए डाटा तैयार किया जाएगा. उत्तर प्रदेश अब डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोग भवन में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई. इस बैठक में कई विभागों के हम प्रस्तावों को रखा गया. कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग पशुधन विभाग के साथ ही वित्त विभाग समेत कई और प्रस्ताव रखे गए.

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कई और मुद्दों और विभागों के एक दर्जन प्रस्ताव
बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ही औद्योगिक विकास कृषि ग्रामीण विकास नगर विकास जैसे कई और मुद्दों और विभागों के एक दर्जन प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए. 

भूमि उपलब्ध करवाने के भी प्रस्ताव
लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश के विकास को गति जेने व योजनाओं को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के तहत कई विभागों के प्रस्तावों को योगी सरकार कैबिनेट बैठकों के माध्यम से मंजूरी प्रदान कर रही है. उसी कड़ी में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रयागराज में साल 2025 में आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर भी इस बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं. बैठक में धनराशि आदि के आवंटन के बारे में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. औद्योगिक विकास से जुड़े निवेशकों को सहूलियत देने पर भी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी देने पर बात बन सकती है. इसके अलावा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तहत लैंड यूज के साथ ही लैंड बैंक बढ़ाने, निवेशकों को आसानी से भूमि उपलब्ध करवाने के भी प्रस्ताव रखे गए.

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