मजदूरों के खाते में आएंगे एक-एक हजार, योगी सरकार की स्कीम से श्रमिकों की बल्ले-बल्ले

UP Government New Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक राहत योजना का ऐलान किया है.  इसके तहत इन श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति माह का पोषण भत्ता दिया जाएगा. यह धनराशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी. योजना का लाभ लगभग पांच लाख श्रमिकों को मिलेगा, जिसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

कब शुरू होगा वितरण?
योजना के तहत 18 नवंबर तक पंजीकृत श्रमिकों को चार सप्ताह का भत्ता दिया जाएगा. फिलहाल, पहले दो सप्ताह की धनराशि श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने  श्रमिकों की आर्थिक पर क्या कहां?
एनसीआर क्षेत्र में हाल ही में बढ़े प्रदूषण के कारण सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को पोषण भत्ता प्रदान करने का आदेश दिया था. 

प्रमुख जिलों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 
गाजियाबाद: 46,016
गौतमबुद्ध नगर: 15,356
मेरठ: 1,42,254
हापुड़: 36,962
बुलंदशहर: 42,189
बागपत: 24,553
मुजफ्फरनगर: 1,09,924

विशेष कैंपों का आयोजन 
बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की सचिव गजल भारद्वाज ने एनसीआर के विकास प्राधिकरणों को पत्र लिखा. इस दौरान निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. कैंपों के आयोजन में श्रम विभाग का सहयोग लिया जाएगा.

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