UP News:बरेली भूमि अधिग्रहण घोटाले में अफसरों पर गिरी गाज, दो सस्पेंड, तीन जांच के घेरे में

UP News: भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी की योगी सरकार एक्शन में है. लगातार भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिर रही है. अब सीएम योगी के आदेश पर बरेली भूमि अधिग्रहण घोटाले में दो PCS अधिकारियों और तीन अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. बरेली भूमि अधिग्रहण घोटाला पिछले काफी समय से चर्चाओं में था. अब इन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करके जांच शुरू हो गई है. सभी को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है. राज्य सरकार की एक प्रवक्ता की मानें तो बरेली के भूमि अधिग्रहण घोटाले में दो तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी, भूमि अध्याप्ति (एसएलएओ) समेत पांच कर्मचारी निलंबित हुए हैं. सीएम योगी ने इस मामले में दोषी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो समेत अन्य कर्मियों को चिह्नित कर उन्हें भी निलंबित करने के आदेश दिए हैं. 

200 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला
रिपोर्ट्स की मानें तो जमीन अधिग्रहण में बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड में अब तक 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है. जब घोटाले की शुरुआती जांच हुई तो उसमें सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति मदन कुमार और आशीष कुमार की संलिप्तता पाई गई. जिसके बाद सीएम योगी ने इनको निलंबित करने का आदेश दे दिए. इसके अलावा तहसीलदार सदर के लेखपाल उमाशंकर, नवाबगंज के लेखपाल सुरेश सक्सेना और एसएलएओ के अमीन डंबर सिंह को भी निलंबित किया गया है. दोनों एसएलएओ पीसीएस अधिकारी हैं, इसकी वजह से इनको निलंबित करने की प्रक्रिया शासन का नियुक्ति विभाग पूरी करेगा.

इन पर गिर सकती है गाज
एक पूरक रिपोर्ट में लेखपाल आशीष कुमार, मुकेश कुमार, विनय, दिनेश चंद्र, विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय के तत्कालीन अमीन अनुज वर्मा, ग्राम विलहरा माफी व मुडलिया गोसू के क्षेत्रीय लेखपाल मुकेश गंगवार, हेमंतडांडी के क्षेत्रीय लेखपाल तेजपाल, ग्राम भैंसहा के क्षेत्रीय लेखपाल ज्ञानदीप गंगवार, उगनपुर के क्षेत्रीय लेखपाल मुकेश कुमार मिश्रा, अमरिया के क्षेत्रीय लेखपाल विनय कुमार व दिनेश चंद्र और ग्राम हुसैन नगर एवं सरदार नगर के क्षेत्रीय लेखपाल आलोक कुमार को भी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार माना गया है. सूत्रों की मानें तो, इन्हें भी शीघ्र ही निलंबित कर दिया जाएगा. इस मामले में स्टेट एसआईटी से राजस्व विभाग ने भी जांच कराने की संस्तुति की थी. उच्चस्तर से तय हुआ है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से की गई स्टेट एसआईटी की सिफारिश में इसे शामिल किया जाएगा.

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