सवाईमाधोपुर: बौंली में आंदोलन की राह पर सरपंच संघ, 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Sawaimadhopur: सवाईमाधोपुर में  सरपंच संघ अध्यक्ष नरेंद्र महावर ने बताया कि 15 वे केंद्रीय वित्त आयोग की राशि करीबन 1500 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसे जारी करवाने की मांग सरपंच संघ ने रखी है. वहीं, राज्य वित्त आयोग 2022-23 की दोनों किश्तें जो करीबन 3000 करोड़ रुपए राज्य सरकार पर बकाया है. इसे शीघ्र ही ग्राम पंचायतों के खाते में स्थानांतरित करने की मांग भी सरपंच संघ ने की है.

महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत बकाया भुगतान करवाने,खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने,पंचायत राज में रिक्त पड़े कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती करवाने, पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी मांग की ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर क्रियान्वित करने की मांग भी सरपंच संघ ने की.

वहीं, सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 15000 रुपए करने की मांग सरपंच संघ द्वारा की गई. सरपंचों ने बताया कि संघ द्वारा अंतिम मानदेय की 50% राशि पेंशन के रूप में भुगतान करने की मांग भी संगठन द्वारा की गई है. संघ ने पंचायतों के वार्ड पंचों का वेतन भत्ता भी ₹500 प्रति बैठक किए जाने की मांग की है. सरपंच संघ ने उक्त मांगों का समाधान ना होने पर प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है.

प्रदर्शन के दौरान पीपलवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल मीणा,थडोली सरपंच प्रतिनिधि धरतीराज गुर्जर,बांस-टोरड़ा सरपंच जगदीश गुणसारिया,लाखनपुर सरपंच सियाराम मीणा,मित्रपुरा सरपंच लालाराम मीणा,झनून सरपंच प्रतिनिधि हनुमान मीणा सहित कई सरपंच गण मौजूद रहे.

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