सवाई माधोपुर न्यूज: जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने महंगाई राहत कैंपों का औचक निरीक्षण किया. जिला प्रशासन की ओर से कैंपों के सफल आयोजन के लिए पूरी मेहनत की जा रही है.
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Sawai Madhopur: सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आज जिले में आयोजित विभिन्न महंगाई राहत कैम्प शिविरों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया .जिला कलेक्टर ने मलारना डूंगर, पुलिस चौकी भाड़ौती, पुलिस चौकी मलारना स्टेशन एवं ग्राम पंचायत ऐबरा में आयोजित महंगाई राहत कैंपों का औचक निरीक्षण कर कैंप में पंजीकरण के लिए आए ग्रामीणों के लिए पर्याप्त छाया, पानी, बिजली व बैठने आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
उन्होंने कैंपों में लगाए गए पंजीकरण काउन्टरों व्यवस्थाओं का भी जायजा लेकर कैंप प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए . इसके साथ ही उन्होंने कैंप प्रभारी एवं पंजीकरण व्यवस्थाओं के लगे कार्मिकों को आमजन के कार्यों को मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए पूर्ण जिम्मेदारी से निवर्हन करने के निर्देश दिए . इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को अपने हाथों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हस्ताक्षरसुदा मुख्यमंत्री गारंटी कार्डों का वितरण भी किया.
जिला कलेक्टर ने महंगाई राहत कैंप में ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिले की अलग-अलग ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं के अतिरिक्त जिले में 40 स्थाई महंगाई राहत कैंप भी अलग-अलग विधानसभा, पंचायतों में दो-दो, तीन-तीन स्थानों पर लगे हुए है. उन्होंने कहा कि ये कैंप 30 जून 2023 तक लगाए जाएंगे. कैंपों में कोई भी व्यक्ति 30 जून तक कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार जनाधार कार्ड के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ उठा सकते है.
उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है कि आप जिस वार्ड या ग्राम पंचायत के निवासी हो वहीं पर आप जाकर पंजीकरण कराएं. पंजीकरण की ऑनलाईन प्रक्रिया होने के कारण प्रदेश में आयोजित किसी भी महंगाई राहत कैंप में जाकर आप अपने जनाधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण कराकर प्रमुख योजनाओं के लाभ के गारंटी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.
इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उपखण्डवार एवं नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्ड पर दो-दो दिन के कैंपों को आयोजन किया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा कैंपों के सफल आयोजन के लिए पूरी मेहनत की जा रही है. जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैम्पों में जिले के कुल 3 लाख 95 हजार 962 परिवारों में से अब तक कुल 50 हजार 917 लाभार्थियों ने 10 योजनाओं में 2 लाख 29 हजार 664 पंजीकरण करवाएं हैं.
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