खाचरियावास बोले- कर्नाटक हारने के बाद मोदी ने बजरंगबली का नाम लेना किया बंद, राहुल के हाथ आ गई संजीवनी

Pratap Singh Khachariyawas : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने बजरंगबली का नाम लेना बंद कर दिया हैं. कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सभा में एक बार भी बजरंगबली का नाम नहीं लिया. अब बजरंगबली की संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में आ गई हैं. जिस तरह से राहुल गांधी का आवास छीना. वैसे ही कर्नाटक में सरकार और ऑफिस छीन लिया. भाजपा चाहती है उन्हे भाषणों से वोट मिलेगा लेकिन अब ऐसा नही हैं. कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी. यदि गलती से भाजपा आ गई तो ना तो पेंशन मिलेगी ना ही ओपीएस का लाभ मिलेगा.

PM मोदी पर अटैक

पीएम के दौरे से जनता उम्मीद कर रही थी कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से राहत देने के लिये बड़े फैसलों की घोषणा करेगें. राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल योजना लागू करेगें. लेकिन अपने भाषण में वे सिर्फ कांग्रेस के विरूद्ध बोलते रहे. उनका पूरा भाषण राजनैतिक था. पूरे समय कांग्रेस को कोसने की बजाय यदि वो केन्द्र की भाजपा सरकार की एक भी उलपब्धि जनता को बताते तो लगता कि उन्होंने कुछ किया है. खाचरियावास ने कहा कि इसके ठीक विपरीत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली पूरी तरह से फ्री करके और 200 यूनिट तक सभी सरचार्ज हटाकर राजस्थान की जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी.

गहलोत सरकार की तारीफ

खाचरियावास ने कहा कि किसानों की 2000 यूनिट बिजली फ्री करने से सवा करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा. कांग्रेस सरकार द्वारा 25 लाख तक का ईलाज फ्री, विकलांग, विधवा पेंशन, सभी कर्मचारियों को ओपीएस, परीक्षा देने जाने वाले बच्चों को रोडवेज में यात्रा फ्री, महिलाओं को रोडवेज में 50 प्रतिशत किराया फ्री, महिलाओं के लिये सेनेटरी पैड फ्री, बच्चों की शिक्षा फ्री किये गये बड़े फैसले जन कल्याण और विकास के रास्ते पर राजस्थान को मजबूती दे रहे हैं.

खाचरियावास ने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है कि वो केन्द्र और राज्य सरकार के काम पर कहीं पर भी बहस कर ले, हमारा काम और सच्चाई भाजपा से सौ गुना अच्छी है. सचिन पायलट के सवाल पर खाचरियावास ने कहा की केसी वेणुगोपाल कह चुके हैं की हम चुनाव एक साथ लडेंगे. इस बात का खंडन तो किसी ने नहीं किया हैं. आगे क्या होगा इसका फैसला हाईकमान को करना हें.

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